डेरा खोज्दै हिजोका घरपट्टी

गल्फै (दार्चुला) - खलंगा, गल्फैका केशवबहादुर पालको परिवारमा १५ जना छन्। दुई साताअघिसम्म पनि परिवारका सबै व्यवसाय गर्थे। असार ३ को बाढीले यो परिवार घर न घाटको भएको छ। दुईतले घरमा बस्दै आएको यो परिवार अहिले छानो खोज्दै चार ठाउँमा बाँडिएको छ। एउटै घरमा बास बस्ने ठाउँ नभेट्टाएपछि उनीहरू चार ठाउँमा बाँडिनु परेको हो। बाढीले बगाउनुअघि यो परिवार घरको आठ कोठामा बस्दै आएको थियो। बाँकी चार कोठा चाहिँ भाडामा। 'मासिक ६ हजार रुपैयाँ भाडा उठ्थ्यो,' पालले सुनाए, 'अहिले आफ्नै लागि डेरा पाउन मुस्किल छ।'
परिवारका सदस्य अलग–अलग बस्नु परेकोमा उनी दुःखी छन्। उनको ५० लाख बराबरको घर तथा एक करोडभन्दा बढीको सामान बाढीले बगाएको छ। चार ठाउँमा डेरा बस्दा पाल परिवारले मासिक ८ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ। 
आँखैअगाडि तीनतले घर बगाएको देखेका गल्फैका नैनसिँह कुँवरले बाढी आएको दुई साता बित्दा पनि आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेका छैनन्। ससुरालीमा आश्रय लिइरहेका उनले मन बहलाउन सानो किराना पसल थापेका छन्। ३३ कोठे घरका घरपट्टी कुँवरले डेरा नपाएपछि ससुरालीको सहारा लिएका हुन्। 'मासिक १० हजारभन्दा बढी भाडा उठाउँथे,' उनले भने, 'अहिले आफैंले भाडामा कोठा पाउन सकेको छैन।' ३८ वर्षसम्म सरकारी जागिर गरेका कुँवरले धेरै दिनसम्म सरकारले उपलब्ध गराएको ३५ हजार रुपैंयाँ राहत रकम लिन मानेनन्। 'सबैले लिए, अरुले कर गरेकाले पछि मैले पनि रकम बुझेँ,' उनले भने। पहाडबाट सबैजसो मधेस झरिरहेका बेला उनले महेन्द्रनगरको जग्गा बिक्री गरे। त्यो रकमले गल्फैको घरमा तला थपे। 'अब सुकुम्बासी भएँ, ओत लाग्ने ठाउँ कतै छैन,' उनले पीडा सुनाए। कुँवरको घर एक करोड रुपैंयाँभन्दा बढीको थियो।
धाप–९ बाट खलंगा बसाइँ आएका गगन बिष्ट २० वर्ष भाडामा बसे। उनले दुई दशकसम्म पसल र होटल व्यवसाय गरी केही रकम जोगाएर गल्फैमा जग्गा किने। गत वर्ष असोजमा उनले तीनतले घर पनि बनाए। यसपालि चौथो तला थप्न सामग्री बटुल्दै थिए। घरपट्टी भएको एक वर्ष नपुग्दै उनी आफैंले डेरा खोज्नुपर्योत। 'घर बगाएको सातासम्म त डेरा नै पाइनँ,' बिष्टले भने, 'अहिले बल्ल सडक किनारमा टहरा बनाउने ठाउँ भेटाएको छु।' स्थानीय जितसिंह थापाको खेतको मकै उखेलेर उनी टहरा बनाई बसेका छने। 'पाँचजनाको परिवार पाल्न टहराको कुनामा पकाई चिया बेच्न थालेको छु,' उनले दुखेसो पोखे। 
खलंगा–२ गल्फैका मात्र ६६ वटा पक्की घर बाढीले बगाएको छ। त्यत्तिकै संख्यामा घर बस्न नसकिने अवस्थामा छन्। कतिपय बाढीपीडित डेरा गरेर बसेका छन्। कतिपयले आफन्तकहाँ शरण लिएका छन्। '८० प्रतिशतभन्दा बढीको कतै पनि घर छैन,' स्थानीय लोकमणि ठगुन्ना भन्छन्, 'गाउँको घरखेत बेचेर उनीहरू सदरमुकाम बसाइँ सरेका हुन्।' लाखौंको घरजग्गा बगेपछि उनीहरूले प्रति परिवार ३५ हजार रुपैंयाँको दरले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम लिन नमानेको ठगुन्नाले बताए।
बाढीले घरखेत बगाएपछि खलंगाको गल्फै, घाँटवार र बाँगाबगडका १ सय २८ परिवारको पक्की घर बगाएको छ। १ सय २६ परिवारको घर बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ। उनीहरूमध्ये कतिपयले डेरा पाएका छन्। कतिपय परिवार अहिले पनि डेराको खोजीमा भौंतारिँदै छन्। 'कर्मचारी र विद्यार्थी पहिलेदेखि नै डेरामा बस्ने भएकाले ठाउँ खाली थिएन,' खलंगाको सवैभन्दा सुरक्षित गाउँ मोइतीका भोला अवस्थी भन्छन्, 'अहिले त बरन्डा समेत खाली छैन्।'
सदरमुकामको मुटु नै मानिएको गल्फैको बाढी आएको आठ घन्टामै स्वरुप परिवर्तन भयो। सवैभन्दा सुरक्षित मानिएको जिल्ला अस्पताल पहिले बग्यो। 'अस्पताल बगेपछि असुरक्षित ठान्यौं,' विस्थापित कुँवर भन्छन्, ' त्यसपछि ओड्ने ओछ्याउने र आफ्नो लुगाफाटा बोकेर डाँडातर्फ लाग्यौं।' घरदेखि महाकाली किनारसम्म आफ्नो २३ रोपनी जग्गा रहेको उनले सुनाए। 
मनसुन अझै बा“की रहेकाले बाढी विस्थापित ढुक्क हुने अवस्था छैन। गाउँमा घर भएर पनि खलंगामा टहरा बनाएर बसेका दलित परिवारलाई समस्या छैन्। तर, गाउँको घरखेत बेचेर खलंगामा बस्दै आएका तथा बैंकबाट ऋण काढेर व्यवसाय गरिरहेका परिवार मर्कामा परेका छन्। बाढी विस्थापितलाई अन्यत्र लगेर पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। जोखिममा परेकाको हकमा महाकालीमा भरपर्दो तटबन्ध निर्माण आवश्यक छ।
प्राविधिकहरू तत्काल स्थायी तटबन्ध सम्भव नभएको बताउँछन्। 'थप कटान हुन नदिन अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्दैछौं,' जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नम्बर ७ का डिभिजन प्रमुख महेन्द्रप्रसाद बडुले भने, 'स्थायी तटबन्धका लागि ठूलो बजेट र जनशक्ति चाहिन्छ।' 
दुई साता बित्दासमेत बाढी विस्थापित र जोखिममा परेकाको वास्तविक लगत स्थानीय प्रशासनले संकलन गर्न सकेको छैन। यसैबीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी अधिकारीको सरुवा भएको छ। नयाँ आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही महिना जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्न समय लाग्ने भएकाले यसले विस्थापितलाई आक्रोशित बनाउने स्थानीयको भनाइ छ। भर्खर सरुवा गरिएका प्रजिअ अधिकारीले लगत संकलनमा ढिलाइ भएको त स्वीकार गरे। यसका लागि स्थानीय प्रशासनले केन्द्रकै टोली गुहारिरहेको छ।
Source: Nagriknews