कागजमै सिमित महाकाली सन्धी !!!

‘पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ’ महाकाली सन्धी गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए ‘सुदूरपश्चिम स्वीटजरल्याण्ड बन्छ ।’ उनको भनाईलाई थप बल दिदै तत्कालिन नेकपा (एमाले)का महासचिव माधवकुमार नेपालले भनेका थिए ‘स्याटेलाइटबाट बिजुली बिक्री गर्छौ ।’

त्यही नेपालले भारतसंग ‘सारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि’ गरेको सत्र वर्ष पुगेको छ । महाकाली सन्धि दुई देशका सन्धि पत्रमा मात्रै सिमित रहेको छ । सत्र वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
महाकाली सन्धिमा ६ महिना भित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट–डिपीआर) तयार गर्ने प्रावधान छ । तर सत्र वर्ष वितिसक्दा पनि डिपीआरका नाममा सिन्कोसम्म भाँचिएको छैन । दुई देशबीच भएको पत्राचार (दफा १) मा महेन्द्रनगरदेखि ब्रह्मदेवमण्डीसम्म एक वर्ष भित्रै भारतले बनाउने भनेको सम्पर्क राजमार्ग अहिलेसम्म पनि बनाउने सुरसार देखिएको छैन ।
‘एसियन हाइवे’को अवधारण अन्तरगत टनकपुरलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्न सो लिंक रोड बनाउने उल्लेख छ । अहिलेसम्म ब्रह्मदेव–महेन्द्रनगर साढे १३ किलोमिटर सडक बन्न सकेको छैन । भारतले बनाउने सहमति भएको नेपाली भू–भागमा रहेको १२ किलोमिटर सडक नेपाल आफैले बनाउन खोजेपनि भारतीय भूभागमा रहेको डेढ किलोमिटर सडक भारतले नबनाइ दिदा नेपालमा समेत काम हुन सकेको छैन ।
महाकाली सन्धिमा नेपाललाई शारदा बाँधबाट वर्षयाममा (१५ मेदेखि १५ अक्टुबरसम्म) २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (१००० हजार क्यूसेक) तथा सुख्खायाममा (१६ अक्टुबरदेखि १४ मेसम्म) ४.२५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (१५० क्यूसेक) पानी पाउने अधिकार छ । नेपालको अधिकार कागजमा मात्रै सिमित छ । भारतले बाह्र ढोका मार्फत शारदा बाँधको पानी लगेको छ भने नेपालले सधैं १५० क्यूसेक पानीमै चित्त बुझाउनु परेको छ ।
सन्धिमा शारदा बाँधबाट भारतले लगेको पानी मध्ये दश घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्युसेक) पानी दोधारा–चाँदनीमा सिचाईको लागि उपलब्ध गराउने भनिएको छ तर अहिलेसम्म एक थोपा पानी पनि दोधारा–चाँदनीबासीले पाएका छैनन् । पानी नदिन भारतले दोधारा–चाँदनीका लागि बनाउनु पर्ने नहर समेत बनाएको छैन् ।
यता महकाली नदीमा पर्यावरणीय पद्धती (इकोसिस्टम) कायम राख्न तथा संरक्षण गर्न शारदा बाँध भन्दा तल महाकाली नदिमा दश घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानीको प्रबाह कायम राख्ने भनिएको छ । तर बाँधभन्दा तलतिरको महकाली सुकिसकेको छ । बालुवा र ढुङ्गा मात्रै छन । महाकालीमा पाईने जलीय प्राणी नष्ट हुदै गएका छन । यतिसम्म की महाकालीमा माछा पाईन गाह्रो भएपछि माछा मारेरै जीविका चलाउने महेन्द्रनगरको पिपरैयाका ५५ सुनाह परिवार आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
बरु भारतले वर्षाको मौसममा नेपालतर्फका ५२ वटै ढोका खोल्ने गर्छ । जसका कारण प्रत्येक वर्ष महाकाली नदीको पूर्वि किनारका बडैपुर, ओदाली लगायतका गाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
नेपालले शारदा बाँध र टनकपुर बाँधबाट पाउने पानी प्रवाहकालागि भारतले बनाउने भनेका हेड रेगुलेटर र नहरप्रणालीहरु अहिलेसम्म बनेका छैनन् । सन्धिको प्रस्तावना अनुसार दुई देशका प्रधानमन्त्रीले २०४९ सालमा प्रकासित गरेको संयुक्त प्रेश विज्ञप्तीमा ब्रह्मदेवमा नष्ट भएका सिमा स्तम्भहरु सन १९९३ सम्ममा बनाई सक्ने भनिएपनि आजसम्म बनेका छैनन् । ब्रह्मदेवको ३६.६७ एकड नेपाली भूमी फिर्ता गर्ने भनि सन १९३४ देखि नै भारतले स्विकार्दै आएपनि उसकै कब्जामा छ ।
महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक दल दोषी ठान्छन, महाकाली जल सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक एवं कञ्चनपुर जिविसका पूर्व सभापति ऋषीराज लुम्साली । ‘‘नेपालले कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सकेन’’ लुम्साली भन्छन् । महाकाली सन्धी कार्यान्वय हुन नसक्दा नेपालले पाउनु पर्ने सुविधाबाट बञ्चित भएको छ । महकाली भारतको एकलौटी उपभोग्य स्रोत भएको छ ।
महाकाली सन्धि गर्दा सुदूरपश्चिम ‘स्वीट्जरल्याण्ड’ बन्छ, ‘स्याटेलाइट’ बिजुली निर्यात गरिन्छ भनेर नेताहरुले भनेका थिए । तर ७५ वर्षे महाकाली सन्धिका १७ वर्ष वितिसक्दा न स्याटेलाइटबाट बिजुली निर्यात गरिएको छ न त सुदूरपश्चिमको मुहार फेरिएको छ । बरु ६ महिनामा हुने भनिएको काम सत्र वर्ष वितिसक्दा पनि पुरा नभएपछि महाकाली सन्धि पुनरावलोकनको माग उठ्न थालेको छ ।

 —