सरकारको निर्लज्ज निर्णय: के सरकारी निकायका प्राविधिकहरुले प्रबिधि पोलेर खाइसकेकै हुन?

गुरु भट्टराई, 
सिभिल इन्जिनियर


भूकम्पले ध्वंश बनाएपछि सरकारले गरेका दुइवटा निर्णय घोर आपत्तिजनक, अबैज्ञानिक, अप्राविधिक र कमजोरी नस्विकार्ने ढंगले आएको छ I मुलुकको बेथितिलाइ थिति अनुसार चलाउन नसक्ने अनि त्यसले निम्त्याएको परिणामलाई देखाएर राज्यको बिकास रोक्ने वा जनताकै टाउकोमा बजार्ने प्रबृत्ति नया होइन, भूकम्पले पुर्याएको क्षतिका बिषयमा सरकारले गरेको निर्णय पनि ठिक त्यहि ढंगको छ I

१. केहि समयको लागि २ तल्ला भन्दा माथिको घर बनाउन नदिने: यस्तो निर्णय पछाडिको कारण के हो?? भवन निर्माण सम्बन्धि उपयुक्त आचारसंहिता निर्माण नहुन्जेल छोटो समयको लागि नया पक्कि घर बनाउन रोक लगाउने कुरा गरेको भए तार्किक मान्न सकिन्छ, तर दुइ तल्ला सम्म बनाउन मिल्ने, १०,२० वा ५० तल्ला नमिल्ने यो मकै ज्योतिषी फर्मुला कसले सुझायो सरकारलाई?? कि दुइ तल्लामा बस्नेको ज्यान कम महत्वपुर्ण हुने र त्यस भन्दा माथि बस्नेको ज्यान बढि महत्वपुर्ण भएर हो? घर जति तल्ला बनाएपनि त्यसको निम्ति आवश्यक हुने संरचना अनुसार बनाइयो कि बनाइयेन भन्ने कुराले घरको शुरक्षा वा मजबूति बताउछ, भूकम्पले तल्ला गनेर वा इञ्जिनियरिङ्गले तल्ला गनेर सिधान्त वा फर्मुला बनाउदैन I सरकारका लठुवाहरुले किन बुझ्दैनन् यी कुरा त्यसमा मेरो गुनासो छैन तर तिनलाई एस्तो गलत सुझाव दिने लठुवा प्राबिधिकहरुको प्राविधिज्ञता के हो??

२ अब कस्तो माटोमा कति तल्ला बनाउन पाउने भनेर सरकारले तोक्ने रे! यो कस्तो अप्राविधिक निर्णय हो?? एस्तो माटोमा यति तल्ला बनाउने भन्ने कुन इञ्जिनियरिङ्गको फर्मुलाले वा विधिले तोक्छ? यो कुन दुनियामा पढिने इञ्जिनियरिङ्ग हो?? कुन भुगर्भाबिदको पनडित्याइ हो यो र सरकारले एस्तो निर्णय गर्यो?? कुन माटोमा कति तल्ला बनाउने भन्ने बिधि हुदैन, माटोको चरित्र अनुसार बनाइने भवनलाइ चाहिने उपयुक्त संरचना डिजाइन गरेर भवन बनाइयोकि बनाइयेन त्यो महत्वपुर्ण हो I एउटै माटोमा एक तले भवनलाई चाहिने फाउन्डेसन नबनाई भवन बनाए त्यो भवन पनि धस्छ, त्यहि माटोमा माटोको चरित्र अनुसार चाहिने फाउन्डेसन बनाएर २० तल्ला घर बनाएपनि त्यो भासिदैन, के यो इञ्जिनियरिङ्ग प्रविधिको "प" मात्र जानेकोले पनि बुझेको कुरा हैन? 

रोग नाइटोमा छ, समाधान डोरीले टनटनि टाउको बाधेर खोज्ने एस्तो प्रबृत्ति कहिले बन्द हुन्छ? मेरो तात्पर्य के हो भने फेरी पनि हामि समस्याको चुरोतिर गैरहेका छैनौ, एउटा गलतलाई अर्को गलतले छोप्न खोज्दैछौ I एस्तो गलत सुझाव दिने सरकारी निकायका प्राविधिकहरुले प्रबिधि पोलेर खाइसकेकै हुन?